मा.उच्च न्यायालयाकडू पदवीधर अंशकालीनच्या याचिकेची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र शासन

अंशकालीन पदवीधरांचे प्रकरण .याचिकेची गंभीर दखल घेतली आसुन शासण निर्णयाची अमल बजावणी प्रकरीणी आज पासुन सात आठवड्याच्या महाशासणाला म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे.

मा.उच्च न्यायालयाकडू पदवीधर अंशकालीनच्या  याचिकेची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र शासन
Ad Kanade A L

पदवीधर अंशकालीन उमेदवाराची पीडीएफ मधील यादी

https://cdn.s3waas.gov.in/s353c3bce66e43be4f209556518c2fcb54/uploads/2020/11/2020112644.pdf

मा.उच्च न्यायालयाकडू पदवीधर अंशकालीनच्या  याचिकेची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र शासन

अंशकालीन पदवीधरांचे प्रकरण याचिकेची गंभीर दखल घेतली आसुन शासण निर्णयाची अमल बजावणी प्रकरीणी आज पासुन सात आठवड्याच्या महाशासणाला म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे.

 गेल्या पंधरा ते विस वर्षा पासुन अंशकालिन पदवीधर न्याय मिळन्यासाठी शासन दरबारी झगडत  आसतांना आज दि. .12.08.2021 रोजी याचिका सुणावनी करिता निघाली आसता शासनाकडून न्याय.मिळत नसल्याचे न्यायालयास पटऊन सांगितल्याने  मा.उच्च न्यायालयाचे.12.08.2021 रोजी जस्टीस गंगापुरवाला व जस्टीस लोढ़ा साहेब यांच्या खंडपीठा पुढे अंशकालीन पदवीधरांचे प्रकरण याचिकेची गंभीर दखल घेतली आसुन शासण निर्णयाची अमल बजावणी प्रकरीणी आज पासुन सात आठवड्याच्या महाशासणाला म्हणणे सादर करण्यास सांगितले.(Ad Kanade A L) पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी यादी महाराष्ट्र

पदवीधर अंशकालीन उमेदवाराची पीडीएफ मधील यादी

तर हा प्रश्रन तात्काळ निघावा म्हनुन जेष्ठ विधितज्ञ. ॲड कानडे ए.एल. उच्च न्यायालय औ.बाद हे मोठे  प्रयंत करत आसल्यांने अंशकालीन कर्मचार्यांत आनंदाचे वातावरन. सविस्तर वृत्त असे की , सन- १ ९९ ५ २००३ या दरम्यान महाराष्ट्र शासनाने पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांना शासकीय आणि निमशासकीय अस्थापनेवर करार तत्वावर नेमणूकीचे आदेश देवून तीन वर्ष काम करुन घेतलेले आहे . आज रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात जवळपास अठरा हजार अंशकालीन कर्मचारी असून त्यांना २००३ च्या नंतर कुठल्याही शासकीय आणि निमशासकीय अस्थापनेवर करारतत्वावर आदेश देवून त्यांची सेवा चालू ठेवण्यात आलेली नाही .

त्या कारणाने २००३ पासून पदवीधर अंशकालीन उमेदवार / कर्मचारी त्यांना करारतत्वावर नेमणूक देण्याच्या संदर्भात आजतागायत शासनाकडे पाठपुरावा करत आलेले आहे . पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी यांनी वेळोवेळी धरणे , आंदोलणे , मोर्चे , उपोषणे करुन त्यांच्या नोकरी संदर्भातला प्रश्न महाराष्ट्र शासनाकडे मांडलेला आहे , तेंव्हा महाराष्ट्र शासनाने पदवीधर अंशकालीन कर्मचा - यांचा प्रश्न सोडवणेकामी दि . ०२ / ०३ / २०१ ९ , ३० / ० ९ / २०२० , २२/०२/२०२१ , व दि . ३०/१०/२०१६ रोजी अनुक्रमे कौशल्ये विकास व उद्योजक विभाग मंत्रालय , वित्त विभाग मंत्रालय , सामान्य प्रशासन मंत्रालय , मुंबई यांनी शासन परिपत्रक काढून पदवीधर अंशकालीन कर्मचा - यांना करारतत्वावर शासकीय निमशासकीय अस्थापनेवर मंजूर

-२ रिक्त वर्ग ३ आणि ४ पदावर घेण्यासंदर्भात संबंधीतांना मार्गदर्शन व सुचना जारी केलेल्या आहेत . तसेच सरळसेवा भरतीत १० टक्के समांतर आरक्षण अंशकालीन पदवीधर कर्मचा - यांना घोषित केलेले आहे . परंतू सदरील शासकीय परिपत्रकाची अंमलबजावणी न झाल्याने मराठवाडयातील अंशकालीन पदवीधर कर्मचा - यांनी उच्च न्यायालयातील विधिज्ञ कानडे अंगद , एल . ( भाटसांगवीकर ) यांच्यामार्फत छाया युवराज सोनवणे व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन दिवाणी याचिका ( स्टॅम्प ) क्र .१ ९ ०५४ / २०२१ मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे उच्च न्यायालयात हजर झालेल्या पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी यांना शासकीय परिपत्रकानुसार शासकीय व निमशासकीय अस्थापनेच्या मंजूर रिक्त वर्ग -३ व ४ या पदावर करारतत्वावर नियुक्ती देणेसंदर्भात वऔरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

त्याचा क्रमांक 19054/2021.12.08.2021 रोजी याचिका सुणावनी करिता निघाली मा.उच्च न्यायालयाचे  जस्टीस गंगापुरवाला व जस्टीस लोढ़ा साहेब यांच्या खंडपीठा पुढे अंशकालीन याचिकेची गंभीर दखल घेतली आसुन शासण निर्णयाची अमल बजावणी प्रकरीणी हे केवळ विधिज्ञ कानडे अंगद एल.यांचे मार्फत छाया सोनवणे व इतर मा.रविंद्र जाधव साहेब, सुनील गालफाडे, लक्ष्मण आमटे,राम घुले, संजय आगलावे,शिवाजी वरकड,भागवत मस्के,सुभाष शिंदे,दिपक गालफाडे असाराम काळे सुनीता मिसाळ,वसंत खेडकर,कोळपकर यशवंत ,मस्के विलास, कैलास पवार,ढाकने विनायक,थोरात बाळासाहेब,जाधव दिलीप,मुंडे रंगनाथ आदि कडून  अभिनंदन होत आहे.(Ad Kanade A L)

आज पासुन सात आठवड्याच्या महा.शासणाला म्हणणे सादर करण्यास सांगितले हे केवळ  ॲड कानडे ए.एल. उच्च न्यायालय औ.बाद यांनी अंशकालींनचे प्रश्रन आडचनी  मांडल्यांने न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.