उच्च न्यायालयात हजर रहा अन्यथा ... कोर्ट वॉरंट काढू पीक विमा कंपनीस खंडपीठाची तंबी

बीड जिल्हातील शेतकर्या च्या मागील वर्षी चा खरीप पिक विमा विमाकंपणी ने नाही दिल्या मूळे शेतकऱ्या मार्फत उच्च खंडपिठाचे अड योगेश बोबडे यांनी उच्च न्यायालयात याचीका दाखल शेतकर्यां च्या बाजूने दाखल केलेली आहे.

उच्च न्यायालयात हजर रहा अन्यथा ... कोर्ट वॉरंट काढू पीक विमा कंपनीस खंडपीठाची  तंबी
Adv Yogesh Bobade

उच्च न्यायालयात हजर रहा अन्यथा ... कोर्ट वॉरंट काढू पीक विमा कंपनीस खंडपीठाची  तंबी

बीड जिल्हातील शेतकर्या च्या मागील वर्षी चा खरीप पिक विमा विमाकंपणी ने नाही दिल्या मूळे शेतकऱ्या मार्फत उच्च खंडपिठाचे अड योगेश बोबडे यांनी उच्च न्यायालयात याचीका दाखल शेतकर्यां च्या बाजूने दाखल केलेली आहे.

बीड जिल्हा प्रतिनिधी
विश्वनाथ शरणांगत यांच्या कडून ..


पीकविमा संदर्भात सुनावनीस विमा कंपनीचे प्रतिनिधी वारंवार गैरहजर राहत असल्याने अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कंपनीला हजर राहा अन्यथा कोर्ट वॉरंट काढू , अशी तंबी दिली आहे . त्यामुळे विमा कंपनीला आता पुढील तारखेस कोर्टात हजर रहावे लागणार आहे . जून 2020 ते ऑक्टोबर 2020 मध्ये जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते . अतिवष्टीमुळे कापूस , सोयाबीन , तूर , मूग ही पिके हातची गेली तील शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतर्गत शासन नियमानुसार पिकांचा विमा काढला होता . सदर योजनेत राज्य सरकार व केंद्र सरकार हे शेतकऱ्यांना दिलासा म्हणून विमा रक्कम भरण्यास मदत करते.(Adv Yogesh Bobade)

पिकाची लागवड केल्यानंतर नार्सगीक आपत्ती मुले नुकसान झाले आसता  सदर योजनेत राज्य सरकार व केंद्र सरकार हे शेतकऱ्यांना दिलासा म्हणून विमा रक्कम भरण्यास मदत करते . पिकांची लागवड केल्यानंतर नैसर्गिक आपत्ती मूळे नुकसान झाले असता पीक संरक्षण मिळण्यासाठी विमा कंपनी जबाबदार असते . खरीप 2020 हंगामात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कंपनीस भरपाई द्यावी लागते म्हणून विमाकंपनीने ज्या शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन तक्रारी केल्या होत्या त्यांनाच भरपाई देण्याचा पवित्रा घेतला . प्रत्यक्षात मात्र सर्वच महसूल मंडळात नुकसान झाले होते व त्या प्रकारचे महसूल विभागाने पंचनामे करून शासन स्तरावर कळवले .

तदनंतर शासनानेही अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान जाहिर करून वाटप केले . १ सदर अनुदान हे तालुक्यातील जवळपास सर्वच महसूल मंडळाला जाहीर केले . त्याचबरोबर  सर्वच महसूल मंडळातील ज्या शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन तक्रारी केल्या त्यांना विमा रक्कमही मि परंतू त्याच महसूल मंडळातील उर्वरीत शेतकरी विमा  राहिले . म्हणून चकलांबा येथील सतीश केशवराव देशमुख व इतर शेतकऱ्यांनी अड.आशिष शिंदे व अड.योगेश बोबडे यांच्यामार्फत औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दारवल केली होती.

यात मा न्यायमुर्ती  एस व्ही गंगापुरवाला व न्यायमूर्ती एम . जी .शेवलीकर यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार व राज्य सरकारसह विमा कंपनीस नोटिस बजावून 11 ऑगष्टला बाजू मांडण्यास सांगितले होते.परंतु या तारखेच उच्च न्यायालयात सुनावनीसाठी विमा कंपनीचा कोणताही प्रतिनिधी ऊपस्थित न राहील्याने राज्य व केंद्र सरकारलाही बाजू मांडता आली नाही . यावेळी उच्च न्यायालयाने कंपनीस पुढच्या तारखेस हजर रहा अन्यथा कोर्ट वॉरंट बजावू अशी तंबी दिली आहे .(Adv Yogesh Bobade)


 या वेळी सेतकर्याच्या बाजुने मा. उच्च न्यायायलयाचे विधी  तज्ञ योगेश बोबडे यांनी कायदेशिर व जमेची बाजु मांडली व अंतिम निकाल 12 सप्टेंबर ठेवला आहे.