दलित वस्ती सुधार योजनेचा विकास निधी घशात घालण्याचा प्रयत्न, अनिल तुरूकमारे

सामाजिकना न्याय मंत्री तथा बीडचे पालकमंत्री.धनंजय मुंडे आपण आपल्या परळी शहरात सामाजिक विकास योजनेतून 30 कोटी रूपयांची विकास कामे व मु.पो नाथ्रा, तालुका परळी,जि.बीड आपल्या स्वतःच्या गावात 1 कोटी रूपयांची विकास कामे मंजूर केलेली आहेत.

दलित वस्ती सुधार योजनेचा  विकास निधी घशात घालण्याचा प्रयत्न, अनिल तुरूकमारे
Dalit Vasti Sudhar Yojana

दलित वस्ती सुधार योजनेचा  विकास निधी घशात घालण्याचा प्रयत्न, अनिल तुरूकमारे

सामाजिकना न्याय मंत्री तथा बीडचे  पालकमंत्री.धनंजय मुंडे  आपण आपल्या परळी शहरात सामाजिक विकास योजनेतून 30 कोटी रूपयांची विकास कामे व मु.पो  नाथ्रा, तालुका परळी,जि.बीड आपल्या स्वतःच्या गावात 1 कोटी रूपयांची विकास कामे मंजूर केलेली आहेत. 

बीड जिल्हाप्रतिनिधी विश्वनाथ शरणांगत:

सामाजिकना न्याय मंत्री तथा बीडचे  पालकमंत्री.धनंजय मुंडे  आपण आपल्या परळी शहरात सामाजिक विकास योजनेतून 30 कोटी रूपयांची विकास कामे व मु.पो  नाथ्रा, तालुका परळी,जि.बीड आपल्या स्वतःच्या गावात 1 कोटी रूपयांची विकास कामे मंजूर केलेली आहेत. शासन निर्णयाप्रमाणे परळी शहरात दलित वस्तित 159 ठिकाणी व नाथ्रा, तालुका परळी दलित वस्तिमध्ये 17 ठिकाणी एकूण 176 ठिकाणी दलित वस्तिमध्येच काम होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील एक छोटीशी नगरपरिषद व एक छोटे खेडे गांव असून सुद्धा 176 ठिकाणी कामे कसे करणार हा प्रश्नच आहे. व परळी शहरात व नाथ्रा गावात यापूर्वी शासनाच्या विविध योजनेतून अनेक ठिकाणी अगोदरच कामे झालेली आहेत.(Dalit Vasti Sudhar Yojana)

मग जुन्या कामावरच डबल काम दाखवून खर्च करणार आहत काय. एवढे कामे काढायला परळी महानगरपालिका आहे काय? नाथ्रा हे तालुक्याचे ठिकाण आहे काय ? जळगाव जिल्ह्यात जसा घरकुल घोटाळा गाजला तसा सामाजिक विकास योजना अंतर्गत दलित वस्तिमध्ये घोटाळा निर्माण झालेला घोटाळा तर नाही ना. आपण समाजकल्याण मंत्री या नात्याने अधिकाराचा गैरवापर करत आहत काय. ? महाराष्ट्रात समाजकल्याण खात्यात लोकशाही आहे की हुकुमशाही? महाराष्ट्रातील दिन दलित जनता समाजकल्याणच्या विविध योजना पासून आपल्या मुळे दुर्लक्षित आहे व आपण समाजकल्याणचा पैसा चुकीच्या मार्गाने आपल्या मनमानीशाही प्रमाणे खर्च करत आहत असे स्पष्ट दिसते. या प्रश्नाचे उत्तर पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी जिल्हाधिकारी बीड यांच्या समोर 1 नोव्हेम्बर रोजी आंदोलन करुन प्रश्नाचे उत्तर जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्र्यांना विचारत आहेत.(Dalit Vasti Sudhar Yojana)