ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांचा आक्रोश मोदीजींपर्यंत पोहोचवा, जिल्हाधिकारी यांना साकडे

पंतप्रधानांनी हा आक्रोश लक्षात घेऊन तातडीने कोशियारी समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी पालघर येथे निषेध दिनानिमित्त आयोजित निदर्शनाचे वेळी जिल्हाध्यक्ष अनिल ताहाराबादकर यांनी केली.

ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांचा आक्रोश मोदीजींपर्यंत पोहोचवा, जिल्हाधिकारी यांना साकडे
EPS 95 pensioners

ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांचा आक्रोश मोदीजींपर्यंत पोहोचवा, जिल्हाधिकारी यांना साकडे

पंतप्रधानांनी हा आक्रोश लक्षात घेऊन तातडीने कोशियारी समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी पालघर येथे निषेध दिनानिमित्त आयोजित निदर्शनाचे वेळी जिल्हाध्यक्ष अनिल ताहाराबादकर यांनी केली.

रविंद्र घरत पालघर:

देशातील पासष्ट लाख पेन्शनधारकांचे पाचशे ते तीन हजार इतक्या तुटपुंजा पेन्शनवर जगणे अशक्य झाले आहे. पंतप्रधानांनी हा आक्रोश लक्षात घेऊन तातडीने कोशियारी समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी पालघर येथे निषेध दिनानिमित्त आयोजित निदर्शनाचे वेळी जिल्हाध्यक्ष अनिल ताहाराबादकर यांनी केली. देशभरात ईपीएस-९५ पेन्शनधारक सोळा नोव्हेंबर काळा दिवस पाळून मोर्चा, निदर्शनाद्वारे मोदीजींच्या नावे निवेदन जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत देत आहेत. यापुढे विद्दमान सर्व पक्षीय खासदारांना " कोशियारी  समिती नाही, मते नाहीत"" असा इशारा  देणारे आंदोलन हाती घेऊन आंदोलनाची तिव्रता वाढविण्यात येईल असा निर्धारही यावेळी करण्यात आला.(EPS 95 pensioners)

     पालघर जिल्ह्यातील पेन्शनधारकांनी कोरोना, एसटी संप अशा अडथळ्यांवर मात करीत चांगला प्रतिसाद दिला. अनिल ताहाराबादकर यांचेसोबत प्रदीप पाटील, अशोक  राऊत, रविंद्र कदम, भगवान सांबरे या जिल्हा पदाधिकारींच्या शिष्टमंडळाने निवेदन सादर केले. सी.टी.पाटील, हेमंत पाटील, टी.के.पाटील, जयप्रकाश  झवर,  विलास ठाकूर, जे.पी.पाटील ,शैलेश राणा, रविंद्र चाफेकर, राजू घरत, अनंत कुडू आदि जिल्हा कार्यकारिणी पदाधिकारी यांनी निदर्शनाचे वेळी मार्गदर्शन केले.

     गेल्या पंचवीस वर्षात ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांच्या मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. १६/११/१९९५ रोजी अत्यंत घाईघाईने सुरू केलेल्या या योजनेत दर दोन वर्षांनी पुर्नलोकन करुन सुधारणा करण्याचे ठरले होते. मात्र पंधरा वर्षे सुधारणा तर दूरच साधे पुर्नलोकनही झाले नाही. संघटनेच्या सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर तत्कालीन सरकारने भगतसिंग कोशियारी यांचे अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली. या समितीने या देशातील सेवानिवृत्तांना किमान तीन हजार रुपये पेन्शन जे महागाई भत्त्याशी जोडले असेल अशी शिफारस केली. मात्र त्याचवेळी २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणूकांचे बिगूल वाजले. आम्ही सत्तेवर आल्यावर १०० दिवसांत कोशियारी अहवालाची अंमलबजावणी करु असे आश्वासन भाजपाच्या तमाम ! राष्ट्रीय नेत्यांनी दिले होते. मात्र एकहाती सत्ता दोनदा मिळूनही सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने पेन्शनधारकांमधे संतापाची भावना आहे.(EPS 95 pensioners)