जीएसटीचा हा नियम जाणून घ्या; दंड टाळण्यासाठी हा नियम जरुर वाचा

नियमांनुसार, हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमधील व्यावसायिकाची वार्षिक उलाढाल 20 लाखांपेक्षा कमी असेल तर त्या व्यावसायिकाला जीएसटी क्रमांक घेण्याची गरज नाही.

जीएसटीचा हा नियम जाणून घ्या; दंड टाळण्यासाठी हा नियम जरुर वाचा
GST Rules

जीएसटीचा हा नियम जाणून घ्या; दंड टाळण्यासाठी हा नियम जरुर वाचा

नियमांनुसार, हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमधील व्यावसायिकाची वार्षिक उलाढाल 20 लाखांपेक्षा कमी असेल तर त्या व्यावसायिकाला जीएसटी क्रमांक घेण्याची गरज नाही. 

जर तुम्ही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट चालवत असाल तर तुम्हाला वस्तू आणि सेवा कर(जीएसटी) नियम जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. उत्पन्नानुसार किती कर भरावा लागेल हे तुम्हाला माहित असणे आवश्यक आहे. यामध्ये काही त्रुटी राहिल्यास कर विभागाकडे मोठा दंड भरणा करावा लागू शकतो. तुमच्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. जर हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटचा व्यवसाय असेल तर ते किती कमाई होते आणि जीएसटीचे नियम काय असतील हे लक्षात ठेवावे लागेल.समजा कोणी महामार्गाच्या बाजूला हॉटेल चालवत आहे, ज्यामध्ये एका खोलीची किंमत 500 रुपयांपासून 1000 रुपयांपर्यंत आहे.(GST Rules)

 जर त्या व्यावसायिकाची वार्षिक उलाढाल 20 लाख रुपयांची असेल तर त्याच्या जीएसटीचे नियम काय असतील. या परिस्थितीत जीएसटी भरणे आवश्यक आहे की नाही? नियमांनुसार, हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमधील व्यावसायिकाची वार्षिक उलाढाल 20 लाखांपेक्षा कमी असेल तर त्या व्यावसायिकाला जीएसटी क्रमांक घेण्याची गरज नाही. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा व्यावसायिकांना जीएसटी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. जर उत्पन्न 20 लाखांपेक्षा कमी असेल तर त्या व्यावसायिकांना जीएसटी नोंदणीची गरज नाही.


जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न 20 लाखांच्या वर गेले तर त्यात जीएसटीचा दर निश्चित आहे. दरानुसार जीएसटीची गणना केली जाते आणि तो कर भरावा देखील लागतो. जीएसटीमध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, ती म्हणजे सवलतीशिवाय ऑनलाईन दरच वैध असतील. म्हणजेच तुम्ही हॉटेलचे शुल्क 1000 रुपये ठेवले आहे, तुम्ही ग्राहकांना हाच दर ऑनलाईन दाखवत आहात, पण डिस्काउंटनंतर तुम्ही ते 500 रुपयांना देत आहात. या स्थितीत तुम्हाला फक्त 1000 रुपयांच्या हिशोबानेच जीएसटी दाखवावा लागेल. 1000 रुपयांपर्यंतच्या रुमवर कोणताही जीएसटी आकारला जात नाही, त्यामुळे अशा परिस्थितीत जीएसटी भरावा लागत नाही. जर 1000 रुपयांपासून 7500 रुपयांपर्यंत रुम असेल तर त्यावर 12 टक्के जीएसटी भरावा लागेल आणि 7500 रुपयांवरील रुमवर 18 टक्के जीएसटी भरावा लागेल.

यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात हॉटेल आणि रेस्टॉरंटच्या बिलावरील जीएसटीचा मुद्दा संसदेतही उपस्थित करण्यात आला होता. माध्यमांमध्येही असे वृत्त आले होते की सरकार जीएसटी दर कमी करू शकते. पण प्रत्यक्षात सरकारने जीएसटी दर कमी करण्यास नकार दिला. पर्यटन मंत्रालयाने काही कपातीसंदर्भात अर्थ मंत्रालयाकडे विनंती केली होती. जेणेकरून कोरोना काळात हॉटेल-रेस्टॉरंटचा व्यवसाय चालू ठेवता येईल. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी सरकारने एक मोठे पाऊल म्हणून जीएसटी दरात कपात करण्याची घोषणा केली होती. हॉटेल आणि पर्यटन क्षेत्राचा विकास म्हणून त्या निर्णयाकडे पाहिले गेले होते.जीएसटी काउन्सिलने 1000 रुपये भाडे असलेल्या हॉटेलांवर जीएसटी शून्य केला होता, जो अजूनपर्यंत वैध आहे. यानंतर 1001 रुपयांपासून 7500 रुपयांवरील रुमवरील जीएसटी 12 टक्के करण्यात आला, जो आधी 18 टक्के होता.(GST Rules)

यापूर्वी 7500 रुपयांपेक्षा जास्त भाडे असलेल्या रुमवर 28 टक्के जीएसटी आकारला जात होता.