कोळी समाज व मच्छिमार संस्था आक्रमक

CRZ च्या ऑनलाईन सुनावणी बाबत कोळी समाज व मच्छिमार संस्था झाल्या आक्रमक

कोळी समाज व मच्छिमार संस्था आक्रमक
Koli and fishermens organizations became aggressive about CRZs online hearings

CRZ च्या ऑनलाईन सुनावणी बाबत कोळी समाज व मच्छिमार संस्था झाल्या आक्रमक

कोकण किनारपट्टी (konkan ) लागत असलेल्या जिल्ह्याच्या किनारपट्टी क्षेत्राची व्यवस्था ऑनलाइन पध्दतीने करण्याचे पालघर जिल्हाधिकारी यांनी आदेशानुसार ठरविले असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबरोबरीने पालघर जिल्ह्यातही ऑनलाईन पद्धतीने सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याचे ३० सप्टेंबर २०२० रोजी ऑनलाईन जनसूनावणी घेण्यात येणार आहे. या ऑनलाईन जनसुनावणीला विविध मच्छिमार संस्थांनी विरोध दर्शवत ती रद्द करण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे.

      केंद्रीय मंत्रालयाच्या (central ministry) म्हणण्यानुसार सी.आर.झेड अधिसूचनेच्या अनुषंगाने  पालघर जिल्ह्यातही  समुद्रकिनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडे बनवणे  अपेक्षित आहे. त्यानुसार आराखडे एका संस्थेने २०१९ मध्ये तयार केले आहेत. यासंदर्भात मार्च २०२० मध्ये हरकती व सूचना मागवून जनसुनावणी घेणे अपेक्षित होते. परंतु कोरोना सदृश्य स्थिती असल्याने ही सुनावणी रद्द करून ती ३० सप्टेंबर रोजी घेण्याचे ठरवले होते. विशेष म्हणजे ही जनसुनावणी  ऑनलाईन माध्यमातून घेण्यात येणार आहे या बाबत कोणतीही माहिती न देता ही सुनावणी ऑनलाइन पध्दतीने घेण्यांत येणार असल्याची नोटीस एक वृत्तपत्रात जाहीर झाल्यानंतर ठाणे जिल्हा मच्छिमार समाज संघ, महाराष्ट्र मच्छिमार कृति समिती, ठाणे जिल्हा मच्छिमार मध्यवर्ती सहकारी संस्था, नॅशनल फिश वर्कर फोरम तसेच वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती व इतर संलग्न संस्थांनी या यास विरोध दर्शवत ही जनसुनावणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी खुल्या सभागृहात अथवा मैदानात योग्य सामाजिक अंतर ठेवून घेण्यात यावी. अन्यथा ती कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होईपर्यंत पुढे ढकलण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.

      महाराष्ट्र मच्छीमार कृति समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो व कार्याध्यक्ष तसेच ठाणे जिल्हा मच्छिमार समाज संघाचे अध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल यांनी ऑनलाइन जनसूनवाई घेऊ नये. याबाबत काही मुद्दे उपस्थित केले असून ऑनलाईन जनसुनावणीला कायद्यात कुठेच तरतूद नसल्याचे म्हटले असल्याने आणि जनसुनवाई ही खूप वेळ चालत असल्याने ती ऑनलाइन चालणे शक्य नाही. ऑनलाईन पद्धतीमध्ये प्रत्येकाला आक्षेप नोंदवायला पुरेसा वेळ मिळणे अशक्य आहे. या पद्धतीमुळे प्रत्येकाला बोलण्यास फारच कमी वेळ मिळणार आहे. ज्या नागरिकांना माहिती तंत्रज्ञान वापरण्याची समज नाही असे ज्येष्ठ नागरिक ह्या जनसुनवाई मध्ये भाग घेऊ शकणार नाहीत. एखाद्या गावात मोबाईल नेटवर्क नसल्यास  किंव्हा जाणून बुजून तो केला असल्यास संपूर्ण गावातील लोक जनसुनवाईमध्ये हजर राहू शकणार नाहीत, कदापी या प्रकारामुळे जिल्हा बाहेरील लोक या जनसूनवणीमध्ये भाग घेऊन या प्रारूप आराखड्याला वेगळा स्वरूप देऊ शकतात. असे मुद्दे उपस्थित केले असून या सर्व बाबी आम्हा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या असून संविधानाने आम्हाला दिलेल्या नागरी अधिकारांचा भंगच आहे. ह्या मुळे ऑनलाइन जनसूनवाईचा तीव्र विरोध करीत असल्याचे सांगून ही जनसुनावणी त्वरित रद्द करून शक्य असल्यास खुल्या सभागृहात / मैदानात  किंव्हा जनजीवन सुरळीत झाल्या नंतरच घेण्यांत यावी अशी मागणी केली आहे.


  ऑनलाईन जनसुनावणीवर भरवसा नाही. हे तंत्रज्ञान सर्वांना ज्ञात नसल्याने सर्व जण यात सहभागी होऊ शकत नाही. त्यासाठी ती रद्द करणे योग्य ठरेल. विविध मच्छिमार संस्थासह समाजाने याला विरोध दर्शविला आहे. ती रेटण्याचा प्रयत्न केला तर मच्छिमार समाजसह मच्छिमार संस्था या विरोधात आक्रमक पावित्रा घेऊ.
 जयकुमार भाय, ठाणे जिल्हा मच्छिमार मध्य. संस्था

पालघर

प्रतिनिधी - राजेंद्र पाटील 

____

Also see : पालघर जिल्ह्यामधुन व्रूक्षारोपण कार्यक्रम  संपन्न...

https://www.theganimikava.com/a-tree-planting-program-was-held-in-Palghar-district-by-sambhhaji-brigade-state-president