फडणवीसांनी आरक्षण दिले ते बेकायदेशीर होते

महाविकास आघाडी सरकार आणि भाजपमध्ये आरोप प्रत्यारोपाचा डाव सुरू झाला आहे. 'देवेंद्र फडणवीस  यांनी जनतेची फसवणूक केली आहे.

फडणवीसांनी आरक्षण दिले ते बेकायदेशीर होते
Maratha reservation

फडणवीसांनी आरक्षण दिले ते बेकायदेशीर होते

The reservation given by Fadnavis was illegal

 महाविकास आघाडी सरकार आणि भाजपमध्ये आरोप प्रत्यारोपाचा डाव सुरू झाला आहे. 'देवेंद्र फडणवीस  यांनी जनतेची फसवणूक केली आहे. 

आजचा निकाल निराशाजनक आहे. महाराष्ट्रावर अन्याय झाला आहे. ही लढाई अजून इथं संपली नाही. यासाठी लढा हा सुरूच राहणार आहे. पण देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. याच काळात हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात गेला, याच खटल्यातले वकील या सुनावणीत होते.

मराठा समाजातील इतर नेत्यांची वकिलांची फळी सोबत होती. इंद्रा सहाणी आणि 102 वी घटना दुरुस्ती यावर चर्चा झाली. फडणवीस सरकारने तयार केलेला जो गायकवाड समितीचा अहवाल आम्ही बहुमताने मंजूर केला होता, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.

राज्याला अधिकार नाही. दुसऱ्या निकालात राज्याला अधिकार आहे ही भूमिका कशी होऊ शकते. एक मताने आम्ही मराठा आरक्षण कायदा पारित करून दिला. 102 व्या घटना दुरुस्ती नंतर कायदा करण्याचा राज्यांना अधिकार ना,ही हे स्पस्ट केले त्यानंतर फडणवीस यांनी आरक्षण दिले ते बेकायदेशीर होते, देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेची फसवणूक केली आहे. अधिकार नसताना कायदा केला, विधानसभेचा अपमान केला, अशी टीकाही चव्हाण यांनी केली.

तर, देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेची दिशाभूल केली. राज्याला अधिकार नसताना कायदा केला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये म्हणून देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे पाठबळ आहे. जी लोकं सरकारच्या विरोधात याचिका टाकत आहेत त्यांनी मराठा समाज निर्णय विरोधात याचिका केली, असा गंभीर आरोप नवाब मलिक यांनी केला.

 मराठा आरक्षण बाबतचा निर्णय हा मराठा समाजाच्या मुळावर घाला घालणारा आहे. मराठा समाज हा दुःखाच्या खाईत गेला आहे. राजकारघटनेतील समानतेचा शब्दावर विश्वास राहिला नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारचा निषेध व्यक्त करत आहे . मराठा समाज यापुढे कोणत्याही पक्षाच्या हातचे बाहुले होणार नाहीत. फक्त मराठा समाजा साठी स्वतंत्र मराठा पक्षाची स्थापना करण्यात येणार.

7 ते 8 राज्याचा निर्णय घटना दुरुस्ती पूर्वीचा आहे आणि आपल्या सरकारने 2018 ला घटना दुरुस्तीनंतर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारच्या कक्षेत हा निर्णय आहे त्यांनी आरक्षण द्यावे' असंही चव्हाण म्हणाले.

गायकवाड समितीचा अहवाल भाषांतर करून दिला आहे, फडणवीस यांनी यावरून जनतेची दिशाभूल करू नये, अशी टीकाही चव्हाण यांनी केली.