आता पंतप्रधान-राष्ट्रपतींनी मराठा समाजाचा अनादर करु नये

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा नसून केंद्र सरकारचा आहे असं सांगितल्याचंही उद्धव ठाकरे म्हणाले.

आता पंतप्रधान-राष्ट्रपतींनी मराठा समाजाचा अनादर करु नये
Maratha reservation

आता पंतप्रधान-राष्ट्रपतींनी मराठा समाजाचा अनादर करु नये

Now the Prime Minister-President should not disrespect the Maratha community

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा नसून केंद्र सरकारचा आहे असं सांगितल्याचंही उद्धव ठाकरे म्हणाले.

राज्यातील कोरोना परिस्थितीसोबतच मराठा आरक्षणाच्या ज्वलंत विषयावरही भाष्य केलं. यावेळी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निराशाजनक असल्याचं म्हटलं.

तसेच हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय कुठे मिळेल हेही सांगितल्याचं त्यांनी नमूद केलं. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा नसून केंद्र सरकारचा आहे असं सांगितल्याचंही उद्धव ठाकरे म्हणाले.

काही दिवसांपूर्वी सर्व पक्षांनी एकमुखी एकमताने मराठा आरक्षणाला आरक्षण देण्याचा कायदा केला. उच्च न्यायालयात लढाई जिंकली आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान मिळालं. नेमक्या या कोरोनाच्या लढ्यातच हा निराशाजनक निकाल आला. सर्वांनी एकमुखाने घेतलेल्या या आरक्षणाविरोधात निकाल दिला.

काहीजण सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली नसल्याचा आरोप करतात. मात्र, हे खंर नाही. उच्च न्यायालयात असलेले वकीलच सर्वोच्च न्यायालयात होते. उलट त्यांना मदतीसाठी आणखी वकील दिली. मराठा समाजाने आणि नेत्यांनी खूप संयमी प्रतिक्रिया दिली. थयथयाट केला नाही. खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी खूप चांगली भूमिका घेतली.

अशोक चव्हाण यांचा मराठा आरक्षणाचा खूप चांगला अभ्यास आहे. त्यांनी मागील काळात खूप बैठका घेतल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना नसून केंद्र सरकारला आहे असं सांगितलं. असं करुन सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय कुठे मिळेल हे सांगितलंय. त्यामुळे मी पंतप्रधान मोदींना हात जोडून विनंती करतो की मोदींनी कल 300 प्रमाणेच हिंमत आणि संवेदनशीलता मराठा आरक्षणात दाखवावी, असं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत मिळाली असून त्याचा अभ्यास सुरु झालाय. त्यात आणखी काही मार्ग दाखवले आहेत का? हेही तपासले जातील. आम्ही सर्व पक्ष एकत्र आहोत.

ही मागणी एका समाजाची नाही, त्यामुळे या मागणीचा अनादर पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि केंद्र सरकार करणार नाही अशी मला आशा आहे.