सरकारने घेतलेला हा निर्णय मागे घ्या

डॉ. अमोल कोल्हे यांनी देशातील ऑर्डनन्स फॅक्टरींचे खासगीकरण करु नका, अशी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.

सरकारने घेतलेला हा निर्णय मागे घ्या
NCP MP Amol Kolhe

सरकारने घेतलेला हा निर्णय मागे घ्या

डॉ. अमोल कोल्हे यांनी देशातील ऑर्डनन्स फॅक्टरींचे खासगीकरण करु नका, अशी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.

भारतीय लष्कराला दारुगोळा, शस्त्रास्रांचा पुरवठा करणा-या 41 ऑर्डनन्स फॅक्टरींचे 7 खासगी कंपन्यांमध्ये विभागणी करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत नुकताच मंजूर केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी देशातील ऑर्डनन्स फॅक्टरींचे खासगीकरण करु नका, अशी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.सरकारने घेतलेल्या खासगीकरणाच्या निर्णयाविरोधात देशभरातील ऑर्डनन्स फॅक्टरी ट्रेड युनियनन्सनी लोकशाही पद्धतीने विरोध सुरु केला आहे.(Reverse this decision taken by the government)

येत्या काही दिवसांमध्ये देशव्यापी आंदोलन देखील केले जाणार आहे. त्यामुळे देशातील ऑर्डनन्स फॅक्टरींचे खासगीकरणाचा निर्णय तातडीने रद्द करा, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनी केली पत्राद्वारे आहे.केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रीमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत ऑर्डनन्स फॅक्टरींच्या खासगीकरणाचा निर्णय मंजूर करण्यात आला आहे. सर्व ऑर्डनन्स फॅक्टरींचे 7 खासगी कंपन्यांमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

संपूर्ण देशभरात विविध राज्यांमध्ये एकूण 41 ऑर्डनन्स फॅक्टरी आहेत. यापैकी 10 फॅक्टरी आपल्या महाराष्ट्रात आहेत.सर्व ऑर्डनन्स फॅक्टरीमध्ये हजारो कामगार रात्रंदिवस झटून सेवा देत आहेत.स्वातंत्र्यपूर्व काळ ते स्वातंत्र्योत्तर काळ असा तब्बल 221 वर्षांचा गौरवशाली इतिहास ऑर्डनन्स फॅक्टरींचा आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या सर्व 41 ऑर्डनन्स फॅक्टरींचे 7 खासगी कंपन्यांमध्ये विभाजनाचा निर्णय देश व कामगार हिताचा नाही.

सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याच्या निर्णयविरोधात लोकशाही मार्गाने कायद्यानुसार आंदोलन करणाऱ्या ट्रेड युनियन आणि फेडरेशन यांचे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहेत.लोकशाही मार्गाने सुरू असलेले आंदोलन दडपणे हा चुकीचा मार्ग आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कळकळीची विनंती आहे. त्यांनी वैयक्तिक लक्ष देऊन देशातील सर्व ऑर्डनन्स फॅक्टरींच्या खासगीकरणाचा निर्णय रद्द करावा.(Reverse this decision taken by the government)

तसेच आंदोलनकर्त्या कामगारांविरोधात कुठलीही कायदेशीर कारवाई न करण्याच्या सूचना संबंधितांना द्याव्यात