मोदींचे उच्चस्तरीय बैठकीत आदेश

देशातील कोरोनाच्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उच्च स्तरीय बैठक घेतली.

मोदींचे उच्चस्तरीय बैठकीत आदेश
PM Narendra Modi

मोदींचे उच्चस्तरीय बैठकीत आदेश

Modi's orders at a high-level meeting

देशातील कोरोनाच्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उच्च स्तरीय बैठक घेतली.

 कोरोनाच्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उच्च स्तरीय बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेतला. गावागावात जा, घरोघरी जा आणि कोरोनाच्या टेस्ट करा, असे आदेश देतानाच अनेक राज्यांकडून व्हेंटिलेटरचा वापर केला जात नसल्याबद्दल मोदींनी नाराजीही व्यक्त केली. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कोरोनाची परिस्थिती आणि लसीकरणाचा आढावा घेण्यासाठी एका उच्चस्तरीय बैठकीचं आयोजन केलं होतं. यावेळी अधिकाऱ्यांनी मोदींना कोरोना परिस्थितीची माहिती दिली. देशात कोरोना चाचण्या वाढवण्यात आल्या आहेत. मार्चच्या सुरुवातीला सुमारे 50 लाख चाचण्या करण्यात येत होत्या. आता जवळपास 1.3 कोटी चाचण्या केल्या जात आहेत.

तसेच पॉझिटिव्हिटी रेट घटत असून रिकव्हरी रेट वाढत असल्याचंही अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. यावेळी आरोग्य अधिकारीही उपस्थित होते. त्यांनी जिल्हास्तरापासून कोरोनाची स्थिती, ऑक्सिजनची उपलब्धता आणि लसीकरणाची माहितीही देण्यात आली.


आरटी पीसीआर आणि रॅपिड टेस्टची संख्या वाढवण्यात यावी. कोणत्याही दबावाशिवाय राज्यांनी कोरोना रुग्णांची संख्या दाखवण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करा, असंही मोदी म्हणाले. घरोघरी जाऊन कोरोनाची चाचणी करा. ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधा वाढवा. आवश्यकता भासल्यास अंगवाडी सेवकांनाही सोबत घेण्यास त्यांनी सांगितलं. ग्रामस्थांना गृहविलगीकरणाचे नियम सोप्या आणि समजेल अशा भाषेत समजावून सांगा, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.


काही राज्यांमध्ये व्हेंटिलेटरचा उपयोग योग्य प्रकारे होत नसल्याच्या रिपोर्टची मोदींनी गंभीर दखल घेतली. केंद्र सरकारने दिलेल्या व्हेंटिलेटरचं ऑडिट करा, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना व्हेंटिलेटर चालवण्याचं प्रशिक्षण द्या, अशा सूचना करतानाच व्हेंटिलेटरचा योग्य वापर होत नसल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. 

राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या हैदराबाद येथील इंडियन इम्युनोलॉजिकल लिमिटेड  केंद्र सरकारनं 60 कोटी रुपयांचं अनुदान जाहीर केलं आहे. बुलंदशहर येथील भारत इम्युनोलॉजिकल अँण्ड बायोलॉजिकल लिमिटेड या कंपनीला केंद्र सरकारनं 30 कोटी रुपयांचं अनुदान दिलं आहे.

दरमहा 1 ते दीड कोटी डोस तयार करण्यासाठी सुविधा तयार करावी म्हणून हे अनुदान देण्यात आलं आहे. भारत सरकारच्या बायोटेक्नॉलॉजी विभागच्या सीपीएसई अंतर्गत ही संस्था चालवली जाते.

यापुढील काळात गुजरात बायोटेक्नॉलॉजी रिसर्च सेंटर, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग गुजरात, हेस्टर बायोसायन्स आणि ओम्नीबीआरएक्स यांची भारत बायोटेकशी कोव्हॅक्सिन बनवण्याच्या तंत्रज्ञानाबद्दल चर्चा सुरु आहे. या संस्था दरमहा दोन कोटी लसी तयार करु शकतात.

या संस्थाचे भारत बायोटेक सोबत तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करण्याचे करार झाले आहेत.