प्राध्यापक भरती आंदोलन, सरकारनं संवेदनशीलतेनं पाहण्याची गरज

100 टक्के पदभरती करावी, सीएचबी प्राध्यापकांचं थकित मानधन द्यावं या मागणीसाठी पुण्यात महाराष्ट्र नव प्राध्यापक संघटनेच्या वतीनं आंदोलन करण्यात येत आहे.

प्राध्यापक भरती आंदोलन, सरकारनं संवेदनशीलतेनं पाहण्याची गरज
Professor Recruitment Protest

प्राध्यापक भरती आंदोलन, सरकारनं संवेदनशीलतेनं पाहण्याची गरज

100 टक्के पदभरती करावी, सीएचबी प्राध्यापकांचं थकित मानधन द्यावं या मागणीसाठी पुण्यात महाराष्ट्र नव प्राध्यापक संघटनेच्या वतीनं आंदोलन करण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्रातील अकृषी विद्यापीठं आणि अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापक भरतीवर गेल्या काही वर्षांपासून बंदी घालण्यात आलीय. प्राध्यापक भरतीसाठी पात्र असलेले सेट नेट पात्रताधारक गेली काही वर्ष सातत्यानं भरतीसाठी आंदोलन करत आहेत. विद्येचं माहेर घर असलेल्या पुण्यात तीन महिन्याच्या काळात पात्रताधारक आणि शिक्षणसंस्थांमध्ये तासिका तत्वावर किंवा विनाअनुदान तत्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांनी 100 टक्के पदभरती व्हावी, म्हणून आंदोलन केलं. पुण्यात सध्या पात्रताधारक आणि तटपुंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांनी 19 जुलैपासून आंदोलन केलेय. हे आंदोलन नागपूरमध्येही सुरु आहे.(Professor Recruitment Protest)

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील अधिकारी यांच्याशी त्यांच्या चर्चा सुरु असून अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नसून तो लवकरात लवकर निघण्याची गरज आहे.प्राध्यापक भरतीवर घालण्यात आलेली बंदी उठवावी यासाठी आंदोलन सुरु आहे. 100 टक्के पदभरती करावी, सीएचबी प्राध्यापकांचं थकित मानधन द्यावं या मागणीसाठी पुण्यात महाराष्ट्र नव प्राध्यापक संघटनेच्या वतीनं आंदोलन करण्यात येत आहे. यापूर्वी सेट नेट पात्रता धारकांच्या एका गटानं आंदोलन केलं होतं. राज्य सरकारच्या वतीनं त्यावेळी प्राध्यापक भरतीच्या पहिल्या टप्प्याला लवकरच मंजुरी देण्यात येईल, असं आश्वासन दिलं होतं. वित्त विभागाकडे फाईल पाठवणार असल्याचं देखील सांगण्यात आलं होतं.

त्यावेळी तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ करणार असल्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. मात्र, अद्याप त्यावर ठोस कारवाई झालेली दिसत नाहीय. म्हणून तासिका तत्वाच्या मागं न धावता सर्वसामान्य घरातील शिकलेली तरुण पोरं 19 जुलैपासून आंदोलन सुरु असून स्वातंत्र्यदिनादिवशी राज्य सरकारनं मागण्यांकडे लक्ष द्यावं, यासाठी आंदोलक प्राध्यापकांच्यावतीनं अर्धनग्न आंदोलन करण्यात आलं आहे. आंदोलकांनी राज्य सरकार आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालायचं लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केला आहे.प्राध्यापक भरतीवरील बंदी तात्काळ उठवावी, सीएचबी प्राध्यापकांना थकित वेतन द्यावं, या मागण्यांसाठी 15 ऑगस्टला पुण्यासह राज्यभरात अर्धनग्न आंदोलन कऱण्यात आलं .

यापूर्वी प्राध्यापकांनी मुंडण आंदोलन देखील केलं होतं.महाराष्ट्र राज्यात वरिष्ठ आणि कनिष्ठ महाविद्यालयात घड्याळी तासिका तत्वावर प्राध्यापकांची नियुक्ती केली जाते. 2018 मध्ये तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांचं मानधन वाढवण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. त्यासंबंधी शासन निर्णय देखील काढण्यात आला होता. शासन निर्णयात मानधन दरमहा देण्यात यावं, असं म्हटलं होतं. हा नियम कागदोपत्री राहिल्याचं दिसून आलंय. प्रशासकीय कामकाजात सीएचबी हा प्राधान्याचा विषय नसल्यानं कित्येक महिने उलटले तरी तटपुंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या उमेदवाराला मानधन मिळत नाही. नियुक्तीचा आदेश त्यांना दिला जात नाही.

तासिका तत्वावर नियुक्ती असली तरी पूर्णवेळ प्राध्यापकासारखं राबावं लागतं. सीएचबीच्या व्यवस्थेतून होणाऱ्या शोषणाला वैतागून तरुण पात्रताधारक आता महाविद्यालय,अकृषी विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागात विनाअट 100 टक्के प्राध्यापक भरती करावी, अशी मागणी करत आहेत.राज्यात गेल्या अकरा वर्षांपासून प्राध्यापक भरती नियमितपणे होत नाही. राज्यातील महाविद्यालयातील पन्नास टक्के जागा रिक्त असल्यानं शिक्षणावर परिणाम होत आहे. सेट नेट परीक्षांचं आयोजन मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येत आहे. त्याप्रमाणं भरती होत नाही. राज्य सरकारच्या वतीनं फक्त आश्वासन देण्यात येत आहेत. उदय सामंत यांनी आश्वासन दिलं होतं त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. तर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतल्याचंही आंदोलक प्राध्यापकांनी सांगितलं.

कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेमुळे राज्यातील प्राध्यापकांची भरती रखडलेली होती. मात्र आता समितीने प्राध्यापक भरतीला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे येत्या दोन तीन दिवसात मंजुरी मिळाल्यानंतर पहिल्या टप्प्याच्या प्राध्यापक भरतीला सुरुवात होईल. तसेच तासिका प्राध्यपाकांच्या मानधनात वाढ केली जाईल, अशी माहिती उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली होती. राज्य सरकारच्या वतीनं आता तासिका तत्वावरील नियुक्तीच्या धोरणाचा आढावा घेऊन नवीन पर्यायी धोरण सरकारला सुचवण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागानं 6 सदस्यांची समिती गठीत केली आहे. ही समिती राज्य सरकारला दोन महिन्यात अहवाल सादर करणार आहे.राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून प्राध्यापक भरती रखडलेली आहे. विद्यापीठ आणि महाविद्यालयातील विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पात्रताधारक तटपुंज्या मानधनावर काम करत आहेत. कायम प्राध्यापक नसल्यानं विद्यार्थ्यांचंही नुकसान होतंय. परिणामी शिक्षणाच्या दर्जावरही त्याचा परिणाम होतोय. कोरोना संकटात थकलेलं मानधन मिळावं, प्राध्यापक भरती व्हावी, यासाठी आंदोलन सुरु आहे,त्यावर लवकरात लवकर निर्णय व्हावा.(Professor Recruitment Protest)

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि वित्त विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभाग यांनी या प्रश्नाकडं संवेदनशीलपणे पाहून प्राध्यापक भरतीचा प्रश्न सकारात्मकपणानं सोडवण्याची गरज आहे.