पुणे महापालिकेचा निर्णय बारगळणार?

महानगरपालिकेच्या अमिनिटी स्पेस भाडेतत्वावर खासगी विकासकांना देण्याचा निर्णय पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीनं घेतला होता.

पुणे महापालिकेचा निर्णय बारगळणार?
Pune Municipal Corporation

पुणे महापालिकेचा निर्णय बारगळणार?

महानगरपालिकेच्या अमिनिटी स्पेस  भाडेतत्वावर खासगी विकासकांना देण्याचा निर्णय पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीनं घेतला होता. 

महानगरपालिकेच्या अमिनिटी स्पेस  भाडेतत्वावर खासगी विकासकांना देण्याचा निर्णय पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीनं घेतला होता. या निर्णयाला आता राजकीय वर्तुळासोबत पुणेकरांकडूनही विरोध होत असल्याचं दिसत आहे. स्थायी समितीच्या निर्णयाविरोधात पुण्यातल्या आठ स्वयंसेवी संघटना आणि रहिवाशी संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. खराडी रेसिडेंट्स असोसिएशन, बाणेर-पाषाण लिंक रोड वेलफेअर ट्रस्ट, पुणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीज फेडरेशन लिमिटेड, नॅशनल सोसायटीज फॉर क्लिन सिटीज पुणे, पाषाण एरिया सभा, बावधन सिटीझन फोरम, औंध विकास मंडळ, असोसिएनश ऑफ नगर रोड सिटीझन फोरम यांनी महापालिकेच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.(Pune Municipal Corporation)


महपालिकेच्या जागा भाडेतत्वावर देण्याचा स्थायी समितीत निर्णय झाल्यानंतर महाविकास आघाडीतले घटकपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस शिवसेनेसह रिपाईं आणि इतर पक्षांनीही या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार भूमिका ठरवण्यात येईल असं स्पष्ट केलं आहे. तरीही भाजपकडून तसा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला तर राज्य सरकारकडे पाठवा, तो विखंडित करण्यात येईल असंही अजित पवारांनी राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगितलं आहे. त्यामुळे भाजप समोरच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

पुणे महानगरपालिकेच्या ताब्यात असलेल्या 270 अमिनिटी स्पेस  90 वर्षांच्या मुदतीच्या कराराने खासगी विकासकांना विकसित करण्यासाठी देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंजूर केला आहे. स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवून खासगी विकासकांना या जागा भाडेतत्वावर देण्यात येणार आहेत. महापालिकेच्या अधिकारक्षेत्रातल्या अमिनिटी स्पेस 90 वर्षांच्या भाडेकराराने खासगी विकासकांना देण्यात येणार आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यातल्या भाडेकरारानुसार महापालिकेला 1 हजार 753 कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.(Pune Municipal Corporation)

विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार मान्य विकास आराखड्यात त्याच मिळकतीप्रमाणे आरक्षण असल्यास विकासकांना काही जागा उद्याने, क्रीडांगण, प्राथमिक किंवा माध्यमिक शाळा, खेळाची मैदाने, अग्नीशमन केंद्र, पोलीस स्टेशन इ. 19 सुविधा विकसित करण्यासाठी राखून ठेवाव्या लागतात.