परळी येथे धनंजय मुंडे सामाजिक न्याय मंत्री यांच्या निवासस्थाना बाहेर वंचित बहुजन आघाडी करणार निषेध आंदोलन- प्रा.किशन चव्हान व प्रा.विष्णु जाधव

महाराष्ट्र सरकार तर्फे भटक्या-विमुक्त नागरिकांसाठी व कर्मचाऱ्यां साठी नोकऱ्या व शैक्षणिक क्षेत्रात पाच टक्के आरक्षण दिले जाते.

परळी येथे धनंजय मुंडे सामाजिक न्याय मंत्री  यांच्या निवासस्थाना बाहेर वंचित बहुजन आघाडी करणार निषेध आंदोलन- प्रा.किशन चव्हान व प्रा.विष्णु जाधव
Vanchit Bahujan Aghadi News

परळी येथे धनंजय मुंडे सामाजिक न्याय मंत्री  यांच्या निवासस्थाना बाहेर वंचित बहुजन आघाडी करणार निषेध आंदोलन-प्रा.किशन चव्हान व प्रा.विष्णु जाधव

महाराष्ट्र सरकार तर्फे भटक्या-विमुक्त नागरिकांसाठी व कर्मचाऱ्यां साठी नोकऱ्या व शैक्षणिक क्षेत्रात  पाच टक्के आरक्षण  दिले जाते. 

बीड जिल्हा प्रतिनिधी विश्वनाथ शरणांगत:

बीड दि.१६ .महाराष्ट्र सरकार तर्फे भटक्या-विमुक्त नागरिकांसाठी व कर्मचाऱ्यां साठी नोकऱ्या व शैक्षणिक क्षेत्रात  पाच टक्के आरक्षण  दिले जाते.  हे आरक्षण  भटक्या-विमुक्तांना पदोन्नतीसाठी देखील लागू  होते. परंतू आत्ता २९ सप्टेंबरला महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टामध्ये या पदोन्नतीतील आरक्षणा विरुध्द प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. भटक्या विमुक्त कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये दिले जाणारे आरक्षण असंवैधानिक आहे असे महाविकास आघाडी सरकारने प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. सरकारच्या या भूमिकेच्या निषेधार्थ रविवार १७ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या परळी येथील निवासस्थाना बाहेर निषेध आंदोलन करण्यात येणार आहे.(Vanchit Bahujan Aghadi News)

भटके विमुक्त हा समुह सामाजिक दृष्ट्या अतिशय मागासलेला व दुर्बल आहे. आर्थिक दृष्ट्या शोषित  वंचित आहे. असे असताना गोरगरीब व प्रतिकूल परिस्थितीत वाटचाल करणाऱ्या भटक्या-विमुक्त समाजातील कर्मचाऱ्यावर हा मोठा अन्याय आहे. अगोदरच देशांमध्ये भटक्या-विमुक्तांची सूची ही फक्त  महाराष्ट्रातच आहे. देशातील विविध राज्यात महाराष्ट्रातील भटके विमुक्त भारत सरकारच्या एससी एसटी आणि ओबीसी मध्ये या समुहाचा समावेश केलेला आहे. या नवीन निर्णया मुळे महाराष्ट्र सरकारने भटक्या विमुक्तांवर घोर अन्याय केलेला आहे. जे तुटपुंजे आरक्षण मिळत होते त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी जी पदोन्नती दिली जात होती त्या पदोन्नती मध्ये असणारे आरक्षण उठविण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दिलेले आहे. 

वंचित बहुजन आघाडी प्रणित आदिवासी भटके-विमुक्त समन्वय समिती या महाराष्ट्र सरकारचा निर्णयाचा तीव्र निषेध करत आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने जे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे त्याच्या विरोधात रविवार १७ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या परळी येथील निवासस्थाना बाहेर निषेध आंदोलन वंचित बहुजन आघाडी चे राज्य उपाध्यक्ष प्रा किसन चव्हाण मराठवाडा अध्यक्ष अशोक हिंगे यांच्या  नेतृत्वाखालीकरण्यात येणार आहे.अशी माहिती प्रा. विष्णू जाधव समन्वयक वंचित बहुजन आघाडी प्रणित  आदिवासी भटके विमुक्त समन्वय समिती यांनी दिली आहे.(Vanchit Bahujan Aghadi News)