ठेकेदारांचे कुरण ठरलेल्या 2515 लेखाशीर्षाखालील 14 कोटींच्या बोगस कामांची राज्यपालांकडे तक्रार : चौकशीची मागणी : शरद पाटील यांचे लेखी निवेदन

पालघर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या 2515 या लेखाशीर्षाखालील विकास कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला असुन कामेन करताच जव्हार सा. बां. विभागाने बोगस बिल काढल्याची तक्रार शिवक्रांती सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष शरद यशवंत पाटील यांनी एका निवेदनाने राज्यपालांकडे केली आहे.

ठेकेदारांचे कुरण ठरलेल्या 2515 लेखाशीर्षाखालील 14 कोटींच्या बोगस कामांची राज्यपालांकडे तक्रार : चौकशीची मागणी : शरद पाटील यांचे लेखी निवेदन
bogus works

ठेकेदारांचे कुरण ठरलेल्या 2515 लेखाशीर्षाखालील 14 कोटींच्या बोगस कामांची राज्यपालांकडे तक्रार : चौकशीची मागणी : शरद पाटील यांचे लेखी निवेदन

पालघर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या 2515 या लेखाशीर्षाखालील विकास कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला असुन कामेन करताच जव्हार सा. बां. विभागाने बोगस बिल काढल्याची तक्रार शिवक्रांती सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष शरद यशवंत पाटील यांनी एका निवेदनाने राज्यपालांकडे केली आहे.

वाडा/जयेश घोडविंदे:

 पालघर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या 2515 या लेखाशीर्षाखालील विकास कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला असुन कामे न करताच जव्हार सा. बां. विभागाने बोगस बिल काढल्याची तक्रार शिवक्रांती सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष शरद यशवंत पाटील यांनी एका निवेदनाने राज्यपालांकडे केली आहे. जव्हार PWD‌ चा रस्ते भ्रष्टाचार गाजत असतानाच 13 कोटी 99 लाख रुपयांचा नवा भ्रष्टाचार उघडकीस आल्याने जिल्ह्यात खळबळ माजली आहे.(bogus works)


       स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या विकास कामांसाठी व ग्रामीण भागाकडे मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी राज्यपालांच्या आदेशाचे 2515 या लेखाशिर्षाखाली विशेष निधी देण्यात येतो. ही विकास कामे 3 ते 10 लाखांपर्यंत असतात. निविदा न काढताच ठेकेदारांना या कामांचे वाटप होते. त्यामुळे कामे न करताच त्या कामांची बोगस बिलं काढण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. त्यातच दि. 17 मार्च 2020 रोजी 792.70 लक्ष व दि. 30 मार्च 2021 रोजी 607 लक्ष अशा एकूण 1399.00  लक्ष एवढ्या निधीच्या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांमध्ये मोठा  गैरव्यवहार झाला आहे. म्हणूनच या सर्व कामांची आणि याआधी याच लेखाशिर्षाखालील मंजूर झालेल्या सर्व विकास कामांची SIT अर्थात विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करुन भ्रष्टाचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शरद पाटील यांनी आपल्या निवेदनात केली आहे.


      शरद पाटील आपल्या निवेदनात म्हणतात की, या विकास कामांना मंजुरी देताना मंत्रालयामध्ये ग्रामविकास विभागातील कर्मचारी व अधिकारी 2 ते 5 टक्के पर्यंतची रक्कम घेऊनच कामे मंजूर करतात. या कामांमध्ये भ्रष्टाचाराची सुरुवात ही मंत्रालयातूनच होते. त्यामुळे अस्तित्वात नसलेली व या आधी झालेल्या कामांचीही मंजुरी दिली जाते. एकच कामाचे नाव बदलून वारंवार ते काम मंजूर केले जाते. जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये असे प्रकार वारंवार घडत आहेत. त्यातच ही कामे जिल्हा परिषदेमार्फत करणे आवश्यक असतानाही ही कामे PWD कडे परस्पर वर्ग होतात, त्यामुळे भ्रष्टाचाराला अधिक वाव मिळतो.


राज्यपालांच्या आदेशाने मंजुर झालेल्या ग्रामीण भागाच्या विकासाच्या निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरु असल्याने या कामांची चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे, अशी मागणी शरद पाटील यांनी केली आहे. याच निवेदनाच्या प्रती त्यांनी मंत्री ना. जितेंद्र आव्हाड व मंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांच्यासह पालघर जिल्हाधिकारी व अधिक्षक अभियंता यांच्याकडे देऊन एकूण 14 कोटींच्या 435 कामांची तक्रार केली आहे.(bogus works)