सरकारने ई-कॉमर्स कंपन्यांना दिला दिलासा, १ ऑगस्टपासून करण्यात येतील नियम लागू

ई-कॉमर्स कंपन्यांना दिलासा ,१ ऑगेस्ट पासून नियम लागू

सरकारने ई-कॉमर्स कंपन्यांना दिला  दिलासा, १ ऑगस्टपासून करण्यात येतील  नियम लागू

सरकारने ई-कॉमर्स कंपन्यांना दिला  दिलासा, 1 ऑगस्टपासून करण्यात येतील  नियम लागू

नवी दिल्ली.  सरकारने स्वदेशी प्रॉडक्टसाठी ई-कॉमर्स कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या त्यांच्या प्रत्येक उत्पादनावर मूळ देश सांगण्यासाठी व त्याची  नव्या यादीसाठी सरकारने 1 ऑगस्ट पर्यंत मुदत दिली आहे. परंतु पोर्टलवरील उत्पादनांची अंतिम मुदत निश्चित केलेली नाही. तसेच आजच्या बैठकीत डीआयपीपीजीओआयने (DIPPGOI) सप्टेंबर अखेर नियमांची पूर्ण अंमलबजावणी करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. डीपीआयआयटीने ई-कॉमर्स कंपन्यांना सांगितले आहे की, त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर उत्पादनाची माहिती देणे अनिवार्य असेल, उत्पादन कोठून आले किंवा ते कोठे बनले आहे.

ई-कॉमर्स कंपन्या यासाठी किमान 3 महिन्यांचा अवधी मागितला आहे.
परंतु, डीपीआयआयटीने उत्पादनाच्या देशाविषयी माहिती देणे आवश्यक असलेल्या नियमांचे पालन करण्यास सांगितले आहे. नवीन नियमांनुसार पोर्टलवरील सर्व उत्पादन कोठून आले किंवा कोणत्या ठिकाणी तयार झाले आहे. याबाबत माहीती देणे आवश्यक आहे. नव्या यादीवर कंट्री ऑफ ओरिजिन नियम पहिल्यापासून लागू आहे.

मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत मिशन वाढविण्यासाठी सरकारने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. शासकीय ई-मार्केटप्लेस  वर उत्पादनाची नोंदणी करण्यासाठी मूळ देश असे नमूद करणे आवश्यक असेल. सर्व विक्रेत्यांना त्यांच्या उत्पादनाच्या उत्पत्तीच्या देशाबद्दल माहिती द्यावी लागेल हे गरजेचे आहे. उत्पादनाबद्दल आणि उत्पादनाच्या उत्पत्तीच्या देशाबद्दल सर्व माहिती दिली नसल्यास, उत्पादन जीएम प्लॅटफॉर्मवरून काढले जाण्यात येईल.

ज्या विक्रेत्यांनी त्यांची उत्पादने अपलोड केली आहेत त्यांना जीएम ची नवीन वैशिष्ट्ये सादर करण्यापूर्वी मूळ देशाबद्दल माहीती द्यावी लागेल. यासाठी त्यांना सतत नोटिस पाठविली जातील. नोटिस पाठवल्यानंतरही, उत्पादनावरील माहिती अपडेट न केल्यास, उत्पादन प्लॅटफॉर्मवरुन काढून टाकले जाईल. विक्रेत्यास माल कुठे तयार केला जातो किंवा तो कोठे आयात केला गेला याबद्दल माहिती द्यावी लागते.अश्या पद्धतीचा नियम सरकार द्वारे लागू करणात आले आहेत.