महिन्याभराचा साठा अगोदरच बूक केलाय

केंद्र सरकारने 18 ते 45 या वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी राज्यांनी थेट सिरम आणि भारत बायोटेक या दोन कंपन्यांकडून थेट लस विकत घेण्याची परवानगी दिली होती.

महिन्याभराचा साठा अगोदरच बूक केलाय
remdesivir injection stock

महिन्याभराचा साठा अगोदरच बूक केलाय

remdesivir injection stock

केंद्र सरकारने 18 ते 45 या वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी राज्यांनी थेट सिरम आणि भारत बायोटेक या दोन कंपन्यांकडून थेट लस विकत घेण्याची परवानगी दिली होती.

भारत बायोटेक या दोन कंपन्यांकडून थेट लस विकत घेण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने याबाबत सिरम इन्स्टिट्यूटशी बोलणी सुरु केली तेव्हा केंद्र सरकारने लसींचा आगाऊ साठा अगोदरच आरक्षित करुन ठेवल्याची माहिती समोर आली आहे. 

राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी गुरुवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, आम्ही सिरम इन्स्टिट्यूटशी संपर्क साधला तेव्हा अदर पुनावाला यांनी केंद्र सरकारने 24 मे पर्यंतच्या लसींचा साठा मिळवण्यासाठी आगाऊ नोंदणी करुन ठेवल्याचे सांगितले. त्यामुळे महाराष्ट्राला आणखी किमान महिनाभर तरी सिरम इन्स्टिट्यूटकडून लसी उपलब्ध होण्याची शक्यता नाही, असे राजेश टोपे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकारी ‘भारत बायोटेक’कडून कोव्हॅक्सीन लस मिळवण्यासाठी बोलणी करत आहेत. मात्र, भारत बायोटेकने अद्याप राज्यांना कोणत्या किंमतीने लस विकायची हे निश्चित केलेले नाही. त्यामुळे यासंदर्भातील निर्णय झाल्यानंतरच महाराष्ट्राला भारत बायोटेकडूनकडून लसी विकत घेता येतील, असेही टोपे यांनी म्हटले.

याशिवाय, इतर परदेशी लसी या खूप महागड्या आहेत. मात्र, आपण मोठ्याप्रमाणात लसींचा साठा विकत घेतल्यास लसींच्या किंमतीमध्ये सवलत मिळू शकेल, का याबाबत संबंधित कंपन्यांशी बोलणी करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र, या लसी भारतात उपलब्ध झाल्यास श्रीमंत नागरिक पैसे देऊन त्या विकत घेऊ शकतात, असे टोपे यांनी म्हटले.

महाराष्ट्रात सध्या ऑक्सिजनचा प्रचंड तुटवडा जाणवत आहे. हा ऑक्सिजन मिळवण्यासाठी राज्य सरकार पाया पडायलाही तयार आहे. ऑक्सिजन उपलब्धता कोटा वाटप हे केंद्र सरकार करते. महाराष्ट्राला केंद्राने जास्त कोटा द्यावा.

तसेच ऑक्सिजनच्या वाहतुकीसाठी सुरक्षित ट्रान्सपोर्ट कॉरिडोअर उपस्थित करुन द्यावा, अशी मागणीही राजेश टोपे यांनी केंद्र सरकारकडे केली.